WhatsApp Username Feature पर भारत सरकार ने लगाई रोक, Meta से मांगी पूरी जानकारी

भारत सरकार ने WhatsApp के Username Feature के लॉन्च पर फिलहाल रोक लगा दी है। Meta से 3 दिन में पूरी जानकारी मांगी गई है। जानिए पूरा मामला।

नई दिल्ली: WhatsApp जल्द ही अपने यूजर्स के लिए Username Feature लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। इस फीचर के जरिए यूजर्स बिना अपना मोबाइल नंबर शेयर किए केवल यूजरनेम के माध्यम से चैट कर सकेंगे। हालांकि, भारत सरकार ने फिलहाल इस फीचर के लॉन्च पर रोक लगा दी है और Meta से इसकी पूरी जानकारी मांगी है।

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8 hours ago

क्या है WhatsApp Username Feature?

WhatsApp ने 30 जून को जानकारी दी थी कि नया Username Feature यूजर्स की प्राइवेसी को पहले से ज्यादा मजबूत बनाएगा। इस फीचर के आने के बाद लोग अपना मोबाइल नंबर साझा किए बिना केवल यूजरनेम के जरिए दूसरे यूजर्स से जुड़ सकेंगे। इससे खासकर उन लोगों को फायदा होगा जो अपना पर्सनल नंबर सार्वजनिक नहीं करना चाहते।

फिलहाल WhatsApp ने कुछ यूजर्स के लिए Username Reserve करने का विकल्प उपलब्ध कराया है, जिससे वे पहले से अपना पसंदीदा यूजरनेम सुरक्षित कर सकें। हालांकि यह फीचर अभी सभी यूजर्स के लिए सक्रिय नहीं किया गया है।

भारत सरकार ने क्यों लगाई रोक?

सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार ने WhatsApp की पैरेंट कंपनी Meta को नोटिस जारी कर कहा है कि फिलहाल इस फीचर को भारत में रोलआउट न किया जाए। सरकार ने कंपनी से तीन दिनों के भीतर इस फीचर से जुड़ी तकनीकी और सुरक्षा संबंधी पूरी जानकारी मांगी है।

सरकार का कहना है कि जब तक Meta और संबंधित सरकारी एजेंसियों के बीच इस फीचर को लेकर सभी पहलुओं पर चर्चा पूरी नहीं हो जाती, तब तक इसे भारतीय यूजर्स के लिए लॉन्च नहीं किया जाएगा।

सरकार किन पहलुओं की कर रही है जांच?

सरकार मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर जानकारी चाहती है—

• Username Feature कैसे काम करेगा?
• क्या इससे यूजर्स की पहचान पूरी तरह सुरक्षित रहेगी?
• कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जांच में कोई परेशानी तो नहीं होगी?
• साइबर अपराध और फर्जी अकाउंट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
• यूजर डेटा और सुरक्षा से जुड़े प्रावधान क्या होंगे?

यूजर्स पर क्या होगा असर?

यदि यह फीचर भविष्य में लॉन्च होता है, तो WhatsApp यूजर्स बिना अपना मोबाइल नंबर बताए केवल यूजरनेम के जरिए चैट शुरू कर सकेंगे। इससे प्राइवेसी बेहतर होगी, लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इसका गलत इस्तेमाल न हो।

फिलहाल भारतीय यूजर्स को इस फीचर के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। Meta की ओर से सरकार को जवाब देने और दोनों पक्षों के बीच चर्चा पूरी होने के बाद ही इसके लॉन्च पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।