Nabh Chhor
Haryana

Haryana News : प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण के लिए उपकरणों पर 30 करोड़ से अधिक की खरीद को दी मंजूरी-मंत्री श्रुति चौधरी

Haryana News : प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण के लिए उपकरणों पर 30 करोड़ से अधिक की खरीद को दी मंजूरी-मंत्री श्रुति चौधरी
N

Naresh Kumar

Jun 23, 2026

118 Views
Haryana News :रियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने मानसून से पहले बाढ़ नियंत्रण के लिए 30 करोड़ रुपये से अधिक के हाई-पावर पंप और पाइप खरीदने की मंजूरी दी है। जानिए पूरी योजना।

Haryana News :रियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने मानसून से पहले बाढ़ नियंत्रण के लिए 30 करोड़ रुपये से अधिक के हाई-पावर पंप और पाइप खरीदने की मंजूरी दी है। जानिए पूरी योजना।

आगामी मानसून को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य को जलभराव और बाढ़ की स्थिति से बचाने के लिए कमर कस ली है। हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में बाढ़ नियंत्रण उपकरणों की खरीद के लिए 30 करोड़ रुपये से अधिक के बजट को मंजूरी दे दी गई है।

चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में आयोजित विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त खरीद समिति (DHPPC) की इस बैठक में शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा भी विशेष रूप से मौजूद रहे।

16 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

बैठक के दौरान जलभराव वाले संवेदनशील इलाकों से पानी निकालने के लिए हाई-पावर वाटर पंप और पाइपों की खरीद से जुड़े सभी 16 एजेंडा (प्रस्तावों) को सर्वसम्मति से पास किया गया। सरकार का मानना है कि इन आधुनिक उपकरणों के आने से निचले और जलभराव की मार झेलने वाले इलाकों में पानी निकासी की व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी।

समय पर काम पूरा करने के सख्त निर्देश

सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने अधिकारियों और सप्लायर्स (आपूर्तिकर्ताओं) को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि:

  • बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी सभी सामग्रियों और उपकरणों की डिलीवरी समय पर होनी चाहिए।

  • मानसून आने से पहले सभी तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए, इसमें किसी भी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

  • सरकार का मुख्य उद्देश्य आम जनता को जलभराव की परेशानी से बचाना और किसानों की फसलों को डूबने से सुरक्षित रखना है।

"जमीनी स्तर पर गेम-चेंजर साबित होगा यह फैसला"

बैठक में मौजूद शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने सिंचाई विभाग के इस त्वरित फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मानसून से ठीक पहले लिया गया यह निर्णय जमीनी स्तर पर जलभराव की समस्या को रोकने में 'गेम-चेंजर' साबित होगा। इस बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल थे, जिन्होंने पूरी पारदर्शिता के साथ खरीद प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की।

Related Stories

ई-पेपर