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Haryana News : ईंधन और ऊर्जा बचत के लिए सख्त कदम, 50% सरकारी बैठकें अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगी

Haryana News : ईंधन और ऊर्जा बचत के लिए सख्त कदम, 50% सरकारी बैठकें अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगी
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Naresh Kumar

Jun 11, 2026

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Haryana News : हरियाणा सरकार ने ईंधन और ऊर्जा बचत के लिए बड़ा फैसला लिया है। सितंबर 2026 तक विदेशी यात्राओं पर रोक, 50% बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और पेट्रोलियम खर्च में 20% कटौती के निर्देश जारी किए गए हैं।

Haryana News : हरियाणा सरकार ने ईंधन और ऊर्जा बचत के लिए बड़ा फैसला लिया है। सितंबर 2026 तक विदेशी यात्राओं पर रोक, 50% बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और पेट्रोलियम खर्च में 20% कटौती के निर्देश जारी किए गए हैं।

चंडीगढ़। ईंधन संरक्षण और ऊर्जा खपत को कम करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने सितंबर 2026 तक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की विदेशी यात्राओं पर रोक लगाने का फैसला किया है। साथ ही सभी विभागों को खर्च में कटौती और संसाधनों के बेहतर उपयोग के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार के निर्देशों के अनुसार अब कम से कम 50 प्रतिशत सरकारी बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। इससे यात्रा खर्च में कमी आएगी और समय की भी बचत होगी। इसके अलावा सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों पर होने वाले अनावश्यक खर्च को कम करने पर भी जोर दिया गया है।

सरकार के प्रमुख निर्देश

निर्णय विवरण
विदेशी यात्राओं पर रोक सितंबर 2026 तक अधिकारियों और कर्मचारियों की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कम से कम 50% बैठकें ऑनलाइन आयोजित होंगी
पेट्रोलियम खर्च में कटौती सभी विभागों को 20% खर्च कम करने के निर्देश
सरकारी आयोजनों पर नियंत्रण अनावश्यक खर्च वाले कार्यक्रम सीमित किए जाएंगे
बड़े सार्वजनिक आयोजन खर्च कम करने के लिए बड़े आयोजनों पर रोक

ऊर्जा बचत पर विशेष जोर

सरकार का मानना है कि ईंधन और ऊर्जा की बचत से न केवल सरकारी खर्च कम होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। विभागों को सरकारी वाहनों के उपयोग को सीमित करने और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य सरकार के इस फैसले का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन बनाए रखना, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना और सरकारी खर्च में पारदर्शिता लाना है। आने वाले महीनों में इन निर्देशों के पालन की नियमित समीक्षा भी की जाएगी।

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