Haryana Ration News: BPL परिवारों को मिलेगा ज्यादा राशन? सरकार करेगी 5 राज्यों के मॉडल का अध्ययन
Naresh Kumar
Jun 29, 2026
Haryana Ration News: हरियाणा सरकार BPL और अंत्योदय परिवारों के लिए राशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। 5 राज्यों के मॉडल का अध्ययन किया जाएगा।
- हरियाणा सरकार BPL और अंत्योदय परिवारों के राशन में बदलाव पर विचार कर रही है।
- उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के PDS मॉडल का अध्ययन होगा।
- जरूरत पड़ने पर राशन किट में नई खाद्य सामग्री जोड़ी जा सकती है।
- राज्य में 4,000 नए राशन डिपो खोलने की प्रक्रिया तेज।
- राशन डिपो पर चोरी रोकने के लिए औचक निरीक्षण बढ़ेंगे।
Haryana Ration News के तहत हरियाणा सरकार गरीब परिवारों के लिए राशन व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की विशेष टीम पांच राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का अध्ययन करेगी। सरकार यह जानना चाहती है कि अन्य राज्यों में BPL और अंत्योदय परिवारों को गेहूं के अलावा कौन-कौन सी अतिरिक्त खाद्य सामग्री दी जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर हरियाणा में भी ऐसी सुविधाएं शुरू की जा सकें।
5 राज्यों के मॉडल का अध्ययन करेगी टीम
खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विशेष टीम उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश का दौरा करेगी।
टीम यह रिपोर्ट तैयार करेगी कि इन राज्यों में गरीब परिवारों को राशन में कौन-कौन सी अतिरिक्त वस्तुएं और सुविधाएं मिल रही हैं। रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा सरकार अपनी राशन नीति में बदलाव पर फैसला ले सकती है।
हरियाणा में अभी क्या मिलता है राशन?
वर्तमान में राज्य में लगभग 40 लाख परिवार राशन योजना से जुड़े हैं, जिनमें करीब 1.57 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।
अंत्योदय (AAY) परिवार
- प्रति परिवार 35 किलो गेहूं मुफ्त
BPL परिवार
- प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं मुफ्त
इसके अलावा पात्र परिवारों को रियायती दर पर 1 किलो चीनी और 1 या 2 लीटर सरसों का तेल भी उपलब्ध कराया जाता है।
राशन किट में क्या हो सकते हैं बदलाव?
यदि अध्ययन में यह पाया जाता है कि अन्य राज्यों में गरीब परिवारों को अधिक या बेहतर खाद्य सामग्री मिल रही है, तो हरियाणा सरकार भी राशन किट में नई वस्तुएं जोड़ने पर विचार कर सकती है।
हालांकि, अभी इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
4,000 नए राशन डिपो खोलने की तैयारी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बजट घोषणा के तहत राज्यभर में 4,000 नए राशन डिपो खोलने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
इसका उद्देश्य लोगों को उनके घर के नजदीक राशन उपलब्ध कराना और वितरण व्यवस्था को अधिक सुगम बनाना है।
राशन व्यवस्था पर होगी सख्त निगरानी
सरकार ने राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मुख्यालय स्तर पर विशेष निरीक्षण टीमें गठित करने का निर्णय लिया है।
- हर महीने 4 से 5 बार औचक निरीक्षण होंगे।
- स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी।
- यदि किसी डिपो का लाइसेंस निलंबित या रद्द होता है, तो कार्डधारकों को तुरंत वैकल्पिक डिपो की जानकारी दी जाएगी।
