Nabh Chhor
Haryana

Haryana Electricity Theft: बिजली चोरी करने वालों पर हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन, ₹56 करोड़ की वसूली के लिए 45 दिन का अभियान

Haryana Electricity Theft: बिजली चोरी करने वालों पर हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन, ₹56 करोड़ की वसूली के लिए 45 दिन का अभियान
N

Naresh Kumar

Jul 18, 2026

53 Views
हरियाणा सरकार ने बिजली चोरी के मामलों में ₹56 करोड़ की बकाया जुर्माना राशि वसूलने के लिए 45 दिनों का विशेष अभियान शुरू किया है। सभी 22 जिलों में कार्रवाई होगी।

हरियाणा सरकार ने बिजली चोरी के मामलों में ₹56 करोड़ की बकाया जुर्माना राशि वसूलने के लिए 45 दिनों का विशेष अभियान शुरू किया है। सभी 22 जिलों में कार्रवाई होगी।

हरियाणा सरकार ने बिजली चोरी के मामलों में लंबित ₹56 करोड़ की जुर्माना राशि की वसूली के लिए राज्यभर में बड़ा अभियान शुरू किया है। हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो (Haryana State Enforcement Bureau) ने पूरे प्रदेश में 45 दिनों का विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य बिजली चोरी के मामलों में लंबित जुर्माना वसूलना और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना है।

डीजीपी नवदीप सिंह विर्क के नेतृत्व में चलेगा अभियान

इस विशेष अभियान का नेतृत्व हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के महानिदेशक (DGP) नवदीप सिंह विर्क कर रहे हैं। उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को अभियान को गंभीरता से लागू करने और तय समय सीमा के भीतर अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

हरियाणा के सभी 22 जिलों में होगी कार्रवाई

यह अभियान हरियाणा के सभी 22 जिलों में एक साथ चलाया जाएगा। बिजली चोरी से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा कर दोषियों से जुर्माना वसूला जाएगा।

₹1 लाख से अधिक बकाया वालों पर विशेष नजर

डीजीपी ने सभी थाना प्रभारियों (SHOs) को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने थाना क्षेत्र के रिकॉर्ड और केस डायरी की जांच कर ऐसे मामलों की सूची तैयार करें, जिनमें ₹1 लाख या उससे अधिक का जुर्माना बकाया है।

इन मामलों की प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी ताकि सरकार का राजस्व जल्द से जल्द वसूला जा सके।

थाना प्रभारी खुद करेंगे निगरानी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी थाना प्रभारी स्वयं इस अभियान की निगरानी करेंगे। प्रत्येक मामले में वसूली की प्रगति पर नजर रखी जाएगी और अभियान की नियमित समीक्षा भी की जाएगी।

अधिकारियों का मानना है कि इस विशेष अभियान से बिजली चोरी के मामलों में कमी आएगी और सरकारी राजस्व की वसूली में तेजी आएगी।

Related Stories

ई-पेपर