मतदाता सूची पर उठते सवालों का जवाब कब देगा चुनाव आयोग?

मतदाताओं के अधिकारों पर उठते सवालों का जवाब आखिर कौन देगा?

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22 hours ago

लोकतंत्र में सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन जब महत्वपूर्ण सवालों को नजरअंदाज किया जाता है और उनके तथ्यपूर्ण जवाब सामने नहीं आते, तो इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लगते हैं। आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि मतदाता सूची से इतने नाम कैसे कटे? फॉर्म-6 में बदलाव क्यों किया गया? दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियां क्या थीं? क्या किसी भी आधार पर किसी पात्र नागरिक को उसके मताधिकार से वंचित किया जा सकता है?

जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, उनकी जानकारी और नाम हटाने के कारण सार्वजनिक क्यों नहीं किए जाते? यदि इनमें कथित घुसपैठिए शामिल हैं, तो उनकी पहचान और संख्या के संबंध में प्रमाणित जानकारी सामने क्यों नहीं रखी जाती? चुनाव आयोग को मिली कानूनी सुरक्षा और उसकी जवाबदेही के बीच संतुलन क्या होना चाहिए? क्या किसी संवैधानिक संस्था का यह नैतिक दायित्व नहीं है कि नागरिकों की शंकाओं का तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर जवाब दिया जाए?

ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जिनका स्पष्ट जवाब भारत निर्वाचन आयोग ही दे सकता है। आयोग को आगे आकर सभी सवालों का क्रमवार जवाब देना चाहिए, ताकि अनावश्यक विवाद और संदेह की गुंजाइश समाप्त हो सके। लेकिन आरोपों के बीच केवल प्रेस विज्ञप्तियां और बैठकों की तस्वीरें जारी होने से सभी सवालों का समाधान नहीं होता। जब चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों का जवाब कोई राजनीतिक दल देता दिखाई देता है, तो एक नया सवाल पैदा होता है कि आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है?

यह भी समझना जरूरी है कि किसी राजनीतिक दल की लगातार हार क्या उससे सवाल पूछने का अधिकार छीन लेती है? और क्या किसी दल की लगातार जीत उसे हर निर्णय पर सवालों से मुक्त कर देती है? निश्चित रूप से नहीं। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनता विपक्ष को इसलिए भी चुनती है कि वह सरकार के निर्णयों और कार्यप्रणाली पर निरंतर निगरानी रखे तथा आवश्यकता पड़ने पर सवाल उठाए।

इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या जनता को शांतिपूर्ण आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? यदि किसी वर्ग को किसी नीति या निर्णय से परेशानी है, तो क्या वह अपनी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचा सकता? भारतीय संविधान के अंतर्गत शांतिपूर्ण और निहत्थे एकत्र होने का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, हालांकि यह अधिकार उचित कानूनी प्रतिबंधों के अधीन है। लोकतंत्र में असहमति और शांतिपूर्ण विरोध का सम्मान होना चाहिए। यदि इन अधिकारों को अनुचित तरीके से सीमित किया जाता है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।

वास्तव में यह पूरा विवाद शायद इतना बड़ा नहीं होता, जितना दोनों पक्षों के बीच बढ़ते टकराव ने इसे बना दिया है। इस स्थिति में चुनाव आयोग की भूमिका और जवाबदेही विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि आयोग शुरुआत में ही उठाए गए सवालों का तथ्यपूर्ण और क्रमवार जवाब दे देता, तो संभव है कि विवाद इतना न बढ़ता। एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित खबर के बाद उठे सवालों पर भी आयोग को स्पष्ट और प्रमाण-आधारित प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी।

यदि प्रकाशित खबर में लगाए गए आरोप तथ्यहीन हैं, तो चुनाव आयोग को उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर विचार करना चाहिए। लेकिन यदि आरोप प्रमाणित होते हैं, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होना भी उतना ही आवश्यक है। किसी भी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता केवल उसके अधिकारों से नहीं, बल्कि उसकी निष्पक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व से बनती है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदाताओं के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि पूरे देश का विषय है। चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब केवल किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से आने के बजाय संबंधित संवैधानिक संस्था की ओर से आना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को भी इस मामले में निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच की मांग करनी चाहिए तथा जांच प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग देना चाहिए।

लोकतंत्र की मजबूती के लिए सच का सामने आना बेहद जरूरी है। जनता को यह विश्वास होना चाहिए कि उसका मत सुरक्षित है, उसकी आवाज सुनी जा रही है और संवैधानिक संस्थाएं बिना किसी राजनीतिक दबाव के अपना दायित्व निभा रही हैं।

आखिर सवाल केवल चुनाव आयोग की जवाबदेही का नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक मतदाता के अधिकार और लोकतंत्र में जनता के विश्वास का है।