मानसून सत्र के 100 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं
संसद का मानसून सत्र स्थगित हुए 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सत्रावसान नहीं हुआ। महिला आरक्षण और परिसीमन पर विशेष सत्र को लेकर असमंजस है।
संसद का मानसून सत्र स्थगित हुए 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सत्रावसान नहीं हुआ। महिला आरक्षण और परिसीमन पर विशेष सत्र को लेकर असमंजस है।

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 100 दिन बाद भी उसका सत्रावसान नहीं किया गया है। यह अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। वहीं, महिला आरक्षण कानून लागू करने और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर असमंजस बना हुआ है।
2008 का रिकॉर्ड भी टूटा
संसद के दोनों सदनों की बैठक 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। हालांकि, शनिवार सुबह तक न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा का सत्रावसान किया गया। इससे पहले वर्ष 2008 में संसद सत्र का 87 दिनों तक सत्रावसान नहीं हुआ था।
सरकार महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के उद्देश्य से संसद का विशेष या विस्तारित सत्र बुलाने की संभावना पर विचार कर रही है। सरकारी सूत्रों ने पिछले दिनों उम्मीद जताई थी कि विधेयक लोकसभा में 15 से 18 मतों के अंतर से पारित हो सकता है।
हालांकि, प्रस्तावित बैठक की तारीख और अवधि की अब तक घोषणा नहीं की गई है।
लोकसभा की सीटें 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव
प्रस्तावित संविधान संशोधन के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ करना है।
सरकार दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रही है। विचाराधीन विकल्पों में से एक यह है कि 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बरकरार रखा जाए। हालांकि, इस बारे में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक की मांग की
विपक्ष ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि विपक्ष चाहता है कि अगले 25 वर्षों तक लोकसभा की सदस्य संख्या 543 पर स्थिर रखी जाए। साथ ही, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व भी मौजूदा स्तर पर बरकरार रहे।
शीतकालीन सत्र के समय पर भी अटकलें
विशेष सत्र को लेकर अनिश्चितता के बीच संसद के शीतकालीन सत्र के समय को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। इसके दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है।
मौजूदा सत्र को विस्तारित करने के लिए कम से कम दो दिन पहले सूचना देना जरूरी है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होता है।
सत्रावसान के लिए तय नहीं है समयसीमा
संविधान में सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद उसका सत्रावसान करने के लिए कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं की गई है। लंबे समय तक सत्रावसान नहीं किया जाना अपने आप में किसी संवैधानिक या प्रक्रियागत अनियमितता के दायरे में नहीं आता है।
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