*महिला शक्ति से घबराए विपक्ष ने महिलाओं को हक देने वाला बिल गिरवा दिया : ऊर्जा मंत्री अनिल विज*

Haryana News  : *महिला शक्ति से घबराए विपक्ष ने महिलाओं को हक देने वाला बिल गिरवा दिया : ऊर्जा मंत्री अनिल विज*

*राहुल गांधी के दोहरी नागरिकता के आरोपों पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज बोले, “जांच के बाद ही सामने आएगी सच्चाई”*

*कानून व्यवस्था के साथ सबके मान-सम्मान की रक्षा करना भी सरकार दायित्व है : अनिल विज*

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8 hours ago

*चंडीगढ़, 18 अप्रैल –* हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े बिल के 54 वोटों से गिरने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “विपक्षी पार्टियों के पुरुष, महिलाओं की शक्ति से घबरा गए और घबराकर उन्होंने बिल गिरवा दिया जबकि ये बिल सारे हिंदुस्तान के पक्ष में था” ।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह बिल महिलाओं को हक देने का बिल था और परिसीमन का बिल था क्योंकि लोकसभा की सीटें 1976 में जितनी थी आज भी उतनी ही है और 1976 में देश में 56 करोड़ जनसंख्या थी जोकि आज बढ़कर 145 करोड़ हो गई है। 172 सीटे तो ऐसी है जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा है। तो यह एक सांसद/ प्रतिनिधि के लिए सभी की समस्या सुनना व हल करना मुमकिन नहीं है। इसलिए इसे बराबर करना बहुत आवश्यक था लेकिन विपक्ष ने जनहित के काम को इकट्ठे होकर इसको गिरवा दिया।

*राहुल गांधी के दोहरी नागरिकता के आरोपों पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज बोले, “जांच के बाद ही सामने आएगी सच्चाई”*

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोपो पर जांच के निर्देश दिए गए हैं जिस पर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिए हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के मामले में जांच की जाए। उन्होंने कहा ये आरोप सामने आए है कि राहुल गांधी ने लंदन में भी नागरिकता दिखाई हुई है और अब इस पूरे मामले की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। उन्होंने यह कहा कि फिलहाल कोर्ट ने केवल जांच के ही आदेश दिए हैं।

*कानून व्यवस्था के साथ सबके मान-सम्मान की रक्षा करना भी सरकार दायित्व है : अनिल विज*

पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के काफिले को रोक कर उनके साथ बदतमीजी के आरोप लगे है जिसे लेकर मंत्री अनिल विज बोले कि ये बहुत गलत बात है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना सरकार का दायित्व है, लेकिन सबके मान सम्मान की रक्षा करना भी सरकार का दायित्व है।